लोकेश्वर सिन्हा, गरियाबंद…..
प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस के मार्गदर्शन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गाव गाव में जनचौपाल का आयोजन कर बिजेपी के द्वारा किये गए वोट चोरी को जनजन तक ले जाया जा रहा हैं।इस जनचौपाल के माध्यम से कांग्रेस द्वारा वोट बचाओ–देश बचाओ अभियान के तहत पार्टी ने देश की चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार तथा निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाए हैं। इस सब मुद्दो को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले के 44 मंडल का वोट चोरी के सम्बन्ध में जन चौपाल का आयोजन कर जनता को जागरूक किये। वही कांग्रेस का कहना है कि वोट चोरी का मुद्दा केवल एसआईआर (SIR) प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने-काटने, दोहरे पंजीकरण, चुनाव संबंधी आंकड़ों की पारदर्शिता, ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली जैसे कई गंभीर विषय इससे जुड़े हैं।इस जनचौपाल में जिलाध्यक्ष सुखचंद बेसरा ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन मुद्दों को उठाते हुए चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक पात्र नागरिक अपने संवैधानिक मताधिकार का उपयोग कर सके और चुनाव एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र संस्था की निगरानी में संपन्न हों, यह लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है।
महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित अनियमितताओं का आरोप…..
7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए पांच प्रकार की कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया था। कांग्रेस के अनुसार, इन अनियमितताओं से लगभग 1 लाख 250 मतदाता प्रभावित हुए। इनमें दोहरा पंजीकरण, असामान्य या संदिग्ध तस्वीरें, फॉर्म-6 के दुरुपयोग और अन्य संदिग्ध प्रविष्टियां शामिल थीं। राहुल गांधी ने इन आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूची की व्यापक जांच कराने की मांग उठाई थी।
कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि चुनावी पारदर्शिता किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक के मताधिकार और लोकतंत्र की विश्वसनीयता से जुड़ा विषय है। पार्टी इन सवालों के जवाब और संस्थागत जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग कर रही है।
कांग्रेस ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर मांगा जवाब चुनाव आयोग की पारदर्शिता, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और कानूनी संरक्षण को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही महत्वपूर्ण फैसलों और नियुक्तियों की प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।