लोकेश्वर सिन्हा, गरियाबंद….. जिले में रविवार से खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ हो गया है। धान खरीदी शुरू होते ही जिला प्रशासन ने उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा और खरीदी व्यवस्था को लेकर निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में कलेक्टर रणबीर शर्मा गरियाबंद कृषि उपज मंडी एवं बारूला धान उपार्जन केंद्र पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कलेक्टर ने खरीदी केंद्रों में किसानों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, साफ-सफाई, धान की तौल, बारदाने की उपलब्धता तथा अन्य जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया कि धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर टोकन, तौल और खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इस वर्ष खरीदी को उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, ताकि अन्नदाताओं को उपार्जन केंद्रों में बेहतर और सुविधाजनक अनुभव मिल सके।
जिले के 97 केंद्रों में 91 हजार से अधिक किसानों का पंजीयन….
जिले में इस वर्ष धान खरीदी के लिए कुल 97 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों में 91 हजार 644 किसानों का पंजीयन किया गया है। खरीदी के पहले दिन जिले के 95 उपार्जन केंद्रों में कुल 239 टोकन जारी किए गए हैं। इन टोकनों के माध्यम से 794.42 मीट्रिक टन धान की खरीदी प्रस्तावित है।
प्रशासन के अनुसार खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित रखने के लिए टोकन व्यवस्था के माध्यम से किसानों को निर्धारित तिथि पर केंद्रों में धान लाने की सुविधा दी जा रही है। इससे केंद्रों में अनावश्यक भीड़ से बचने के साथ ही तौल और खरीदी कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।
21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान बेच सकेंगे किसान…..
छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी की नीति में किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सुविधा दी है। इसका अर्थ है कि किसान अपने सत्यापित एवं पात्र पंजीकृत रकबे के आधार पर निर्धारित सीमा तक धान का विक्रय कर सकेंगे। खरीदी की मात्रा वास्तविक पात्र रकबे और शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय होगी।
राज्य मंत्रिपरिषद के 27 अक्टूबर 2026 के निर्णय के अनुसार प्रदेश में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी शुरू करने तथा किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने का निर्णय लिया गया है। शासन ने इस खरीफ विपणन वर्ष में 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3100 रुपये प्रति क्विंटल के लाभ की व्यवस्था, एमएसपी और कृषक उन्नति योजना का प्रावधान……
इस वर्ष की धान खरीदी नीति में समर्थन मूल्य के साथ कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार द्वारा सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने किसानों को समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के माध्यम से कुल 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के बराबर लाभ देने की नीति अपनाई है। सामान्य धान के मामले में 3,100 रुपये और 2,441 रुपये के बीच 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर बनता है। इसी अंतर की गणना 21 क्विंटल प्रति एकड़ की अधिकतम सीमा के आधार पर करने पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की राशि निर्धारित होती है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का बेहतर आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना है। यहां यह समझना जरूरी है कि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की सहायता को मिलाकर निर्धारित किया गया है। इसे पूरी राशि केंद्र पर तत्काल मिलने वाला अलग-अलग समर्थन मूल्य नहीं समझा जाना चाहिए।
कम मात्रा में धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता…..
इस खरीदी सीजन में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह भी है कि यदि किसी किसान का एक एकड़ पात्र रकबा पंजीकृत है और वह अपनी उपज के अनुसार 21 क्विंटल के बजाय केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी कृषक उन्नति योजना के तहत उसे प्रति एकड़ निर्धारित 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी।
इसी प्रकार दो एकड़ पात्र रकबे वाले किसान को 27,678 रुपये तथा तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान है। यानी इस व्यवस्था में सहायता राशि की गणना वास्तविक रूप से बेचे गए धान की मात्रा के बजाय पात्र एवं सत्यापित पंजीकृत रकबे के आधार पर की जाएगी। इससे कम उत्पादन होने या किसी कारणवश कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित सहायता का लाभ मिल सकेगा।
एग्रीस्टेक आईडी, डिजिटल सर्वे और बायोमेट्रिक से होगी खरीदी…..
राज्य सरकार ने इस वर्ष धान खरीदी व्यवस्था में डिजिटल तकनीक के उपयोग पर भी जोर दिया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को दोबारा पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण ऐसे किसानों को धान विक्रय के लिए समिति में अलग से ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता भी नहीं होगी।
इसके साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के वास्तविक बोए गए रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक किसानों और उनके पात्र कृषि रकबे के आधार पर धान खरीदी सुनिश्चित करना है।
खरीदी प्रक्रिया में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे किसान की पहचान सुनिश्चित हो सके और फर्जी तरीके से धान विक्रय की आशंका को कम किया जा सके। इस व्यवस्था में किसान की पहचान के सत्यापन के बाद ही खरीदी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
टोकन व्यवस्था से होगी खरीदी, किसानों को मिलेगी निर्धारित तारीख……
धान उपार्जन केंद्रों में भीड़ को नियंत्रित करने और खरीदी प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। किसानों को जारी टोकन के अनुसार निर्धारित तारीख पर उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान विक्रय करना होगा। इससे केंद्रों में एक साथ अधिक किसानों के पहुंचने से होने वाली अव्यवस्था को रोकने में मदद मिलेगी।
जिले में पहले दिन 95 केंद्रों में 239 टोकन जारी होना इसी व्यवस्था का हिस्सा है। प्रशासन को खरीदी के दौरान तौल मशीनों की उपलब्धता, बारदानों की व्यवस्था, धान के सुरक्षित रखरखाव और समय पर परिवहन पर भी विशेष ध्यान देना होगा।
शिकायतों के निराकरण के लिए टोल फ्री नंबर…..
धान खरीदी के दौरान किसानों को किसी प्रकार की समस्या होने पर उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। इसके माध्यम से किसान खरीदी केंद्रों में होने वाली परेशानियों, तौल में गड़बड़ी, टोकन संबंधी समस्या तथा अन्य शिकायतों की जानकारी दे सकेंगे।
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका त्वरित निराकरण किया जाए। खरीदी केंद्रों में पेयजल, बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
प्रशासन के सामने खरीदी को सुचारू रखने की चुनौती…..
गरियाबंद जिले में 91 हजार से अधिक पंजीकृत किसानों और 97 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी का संचालन करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। खरीदी के शुरुआती दिनों से ही केंद्रों में पर्याप्त व्यवस्था बनाए रखना, किसानों को समय पर टोकन उपलब्ध कराना, धान की गुणवत्ता एवं तौल में पारदर्शिता रखना और खरीदे गए धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करना जरूरी होगा।
कलेक्टर के निरीक्षण के साथ ही जिले में धान खरीदी अभियान की शुरुआत हो गई है। अब किसानों की नजर इस बात पर रहेगी कि शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना का लाभ उन्हें समय पर मिले तथा खरीदी केंद्रों में उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।