छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के लिए वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना (Salary Loan Scheme ) शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कर्मचारियों को आकस्मिक जरूरतों के लिए बिना ब्याज त्वरित वित्तीय सहायता मिलेगी। पूरी प्रक्रिया ई-कोष प्रणाली से ऑनलाइन संचालित होगी, जिससे कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई और ऊंची ब्याज दर पर निजी ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासकीय कर्मचारी राज्य के विकास की रीढ़ हैं। आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर कर्मचारी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, जिससे शासन की योजनाओं (Salary Loan Scheme ) का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पेपरलेस और पारदर्शी है तथा इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।
ई-कोष से ऑनलाइन मिलेगा ऋण
योजना (Salary Loan Scheme ) के तहत कर्मचारी ई-कोष के एम्प्लाई कार्नर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ई-केवाईसी, डिजिटल प्रमाणीकरण और सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऋण स्वीकृत कर राशि सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त विभाग ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है, जिसमें डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के प्रावधान शामिल हैं।
दो माह में 27 हजार कर्मचारियों को मिला लाभ
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कैशलेस मेडिकल सुविधा के बाद यह कर्मचारी हित में एक और बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि योजना के पायलट चरण के दो माह में 73 हजार से अधिक कर्मचारियों ने पंजीयन कराया, जबकि 27 हजार कर्मचारी इसका लाभ ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य में बेहतर क्रेडिट स्कोर वाले कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर अधिक राशि का ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना है।
Salary Loan Scheme का कर्मचारी संगठनों ने किया स्वागत
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता पूरी होगी और आकस्मिक परिस्थितियों में उन्हें सम्मानजनक व त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
