*लोकेश्वर सिन्हा, गरियाबंद*……
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत गरियाबंद जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत रविवार 15 नवंबर से होगी। जिला प्रशासन ने खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के 97 धान उपार्जन केंद्रों में कुल 91,644 किसानों का पंजीयन किया गया है। इन किसानों का कुल पंजीकृत रकबा 1,07,782 हेक्टेयर है। इस वर्ष शासन ने जिले में सात नए धान खरीदी केंद्र भी शुरू किए हैं।
धान खरीदी के पहले दिन 15 नवंबर के लिए जिले के 95 उपार्जन केंद्रों में 239 टोकन जारी किए गए हैं। इनके माध्यम से 794.42 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं
*खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए सुविधाएं*….
सभी धान खरीदी केंद्रों में साफ-सफाई, फेंसिंग, बिजली, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, तौल उपकरण, नमी मापक यंत्र और बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। खरीदी प्रक्रिया पर निगरानी रखने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा सभी केंद्रों में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
*अवैध धान रोकने 33 चेकपोस्ट, उड़नदस्ता दल तैनात*….
दूसरे राज्यों और सीमावर्ती क्षेत्रों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले में 33 चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही जिला एवं तहसील स्तर पर विशेष जांच दल गठित किए गए हैं। उड़नदस्ता दल भी लगातार निगरानी करेंगे। अवैध धान के परिवहन, भंडारण या बिक्री की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
*कम उपज वाले किसानों को भी मिलेगी आर्थिक सहायता*….
राज्य शासन की व्यवस्था के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। कम उत्पादन होने पर भी किसानों को 21 क्विंटल के मानक के आधार पर 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि के रूप में अधिकतम 13,839 रुपये प्रति एकड़ तक सहायता का लाभ मिलेगा। इससे कम पैदावार वाले किसानों को भी आर्थिक राहत मिलेगी और वे अपनी जरूरत के मुताबिक धान अपने पास रख सकेंगे।
*पारदर्शिता के साथ खरीदी कराने के निर्देश*….
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धान खरीदी कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को केंद्रों में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी अधिकारी नियमित निरीक्षण कर व्यवस्था पर नजर रखें और अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित उपार्जन केंद्रों में जारी टोकन के अनुसार ही धान लेकर पहुंचें तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया का पालन करें।