लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद….. छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने में अब चंद दिन ही बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही गरियाबंद जिले में खरीदी व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। महीनों से रुका हुआ वेतन और मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर धान उपार्जन केंद्रों में किए गए संलग्नीकरण के खिलाफ आज जिले भर के ऑपरेटरों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया।
छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के बैनर तले आयोजित इस आंदोलन में सैकड़ों ऑपरेटर सुबह से ही गांधी मैदान में जुटने लगे। हाथों में मांगों की तख्तियां और नारों की गूंज के साथ ऑपरेटरों ने पहले गांधी मैदान से रैली निकाली। रैली तिरंगा चौक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया। काफी देर तक यातायात बाधित रहा। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।
इसके बाद ऑपरेटरों ने बस स्टैंड से पैदल मार्च शुरू किया। गौरव पथ होते हुए यह मार्च कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा। यहां भी कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रशासन से तत्काल संलग्नीकरण आदेश वापस लेने की मांग की।
5 से 8 महीने से नहीं मिला वेतन, ऊपर से दूर भेजने का फरमान……
प्रदर्शन कर रहे ऑपरेटरों का कहना है कि वे पहले से ही गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई कर्मचारियों को पिछले 5 से 8 महीनों से वेतन नहीं मिला है। घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बच्चों की फीस और रोजमर्रा के खर्च के लिए उधार लेना पड़ रहा है।
ऐसी स्थिति में जिला सहकारिता विभाग ने उन्हें उनके मूल कार्यस्थल से 60 से 180 किलोमीटर दूर दूसरे ब्लॉकों के धान उपार्जन केंद्रों में संलग्न कर दिया है। अल्प मानदेय पर काम करने वाले इन कर्मचारियों के लिए रोजाना इतनी लंबी दूरी तय करना, वहां रहने और खाने की व्यवस्था करना लगभग असंभव है।
ऑपरेटरों का सवाल है कि जब महीनों से वेतन ही नहीं मिला, तो यात्रा और रहने का अतिरिक्त खर्च कहां से उठाएं? वेतन मिलने के बाद भी क्या बचेगा, जब सारा पैसा आने-जाने में ही खर्च हो जाएगा?
महिलाओं और नए ऑपरेटरों को भी नहीं बख्शा गया…..
संघ ने आरोप लगाया कि संलग्नीकरण आदेश जारी करते समय मानवीय पहलुओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। कई महिला ऑपरेटरों के छोटे-छोटे बच्चे हैं। इसके बावजूद उन्हें दूरस्थ केंद्रों में भेज दिया गया है। उनके लिए बच्चों को छोड़कर इतनी दूर जाकर ड्यूटी करना बड़ी चुनौती बन गया है।
इतना ही नहीं, जिले में इस बार शुरू हुए 13 नए धान उपार्जन केंद्रों में पहली बार नियुक्त किए गए ऑपरेटरों को भी दूसरे ब्लॉकों में संलग्न कर दिया गया है। संघ का कहना है कि इससे न केवल कर्मचारियों की परेशानी बढ़ी है, बल्कि उनकी मूल सहकारी समितियों का रोजमर्रा का कामकाज भी ठप हो जाएगा। समितियों में किसानों से जुड़े अन्य काम प्रभावित होंगे।
एक दिन पहले दिया था ज्ञापन, नहीं हुई सुनवाई…….
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि आंदोलन से एक दिन पहले ही उन्होंने कलेक्टर गरियाबंद को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाओं द्वारा जारी आदेश क्रमांक 688, दिनांक 7 नवंबर 2026 पर तत्काल रोक लगाने और मानवीय आधार पर संशोधन करने की मांग की गई थी। *वही कलेक्टर ने संघ के पदाधिकारीयो से कहा कि हम हरियाणा से आये है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते*
लेकिन ज्ञापन के बाद भी जब कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला और आदेश वापस नहीं लिया गया, तो मजबूर होकर ऑपरेटरों को सड़क पर उतरना पड़ा।
प्रदर्शन के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे ने कहा कि ऑपरेटर पिछले 19 वर्षों से सहकारी समितियों और धान उपार्जन केंद्रों में पूरी निष्ठा के साथ किसानों की सेवा कर रहे हैं। धान खरीदी से लेकर किसानों की समस्याओं के निराकरण तक हर काम पूरी जिम्मेदारी से किया जाता रहा है।
लेकिन इस बार जिला सहकारिता विभाग के संलग्नीकरण आदेश ने ऑपरेटरों के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया है।
जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि कर्मचारियों की आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को समझते हुए संलग्नीकरण आदेश में संशोधन किया जाए।
प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती……
धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले ऑपरेटरों के इस आंदोलन ने जिला प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। यदि समय रहते समाधान नहीं निकला, तो खरीदी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर किसानों पर पड़ेगा। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन कर्मचारियों की मांगों पर क्या निर्णय लेता है और धान खरीदी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।