*कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की सहायता, सरकार का ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय – निरंजन सिन्हा*

लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद…. भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा जिला भाजपा कार्यालय गरियाबंद में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर के अध्यक्ष निरंजन सिन्हा ने छत्तीसगढ़ शासन के किसान हितैषी निर्णयों, कृषक उन्नति योजना, धान की अंतर राशि, फसल विविधीकरण, गन्ना प्रोत्साहन, दलहन-तिलहन उपार्जन एवं श्रीअन्न (मिलेट्स) को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि को लाभकारी बनाने तथा अन्नदाताओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।

निरंजन सिन्हा ने बताया कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। पूर्व में किसानों को प्रति क्विंटल 3,100 रुपये की दर से धान विक्रय एवं निर्धारित उपार्जन सीमा के आधार पर अंतर की राशि प्रदान की जाती थी।

खेत में कम उत्पादन होने के बावजूद अब किसानों को आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना के तहत एक एकड़ में निर्धारित 21 क्विंटल की सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इससे किसान अपनी आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार धान विक्रय कर सकेंगे तथा कम मात्रा में धान बेचने पर भी रकबे के आधार पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने, आर्थिक सुरक्षा मजबूत करने और खेती के प्रति प्रोत्साहन देने वाला है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के इस फैसले से कम उपज वाले किसानों को राहत मिलेगी। निर्धारित सीमा और किसान द्वारा बेचे गए धान की मात्रा के अंतर के आधार पर सहायता की गणना की जाएगी। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये तक की पूरी सहायता मिलेगी। यह राशि धान विक्रय के भुगतान के साथ ही किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी तथा उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार फसल विविधीकरण को भी विशेष प्रोत्साहन दे रही है। धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन कराया है। वहीं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है, जिसके तहत 4 लाख 26 हजार 185 किसानों द्वारा 2 लाख 6 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया जा चुका है।

कृषक उन्नति योजना की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए निरंजन सिन्हा ने बताया कि खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35 हजार 904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ 2023 के लिए 13 हजार 289 करोड़ रुपये, खरीफ 2024 के लिए 11 हजार 976 करोड़ रुपये तथा खरीफ 2025 के लिए 10 हजार 639 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। यह राशि किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

गन्ना उत्पादक किसानों के हित में सरकार द्वारा गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किए जाने की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों से संबंधित किसानों को निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया गया है। शक्कर रिकवरी के आधार पर कवर्धा, पंडरिया एवं बालोद के किसानों को अतिरिक्त राशि भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में गन्ना किसानों को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर दर प्राप्त हो रही है। औसतन 300 क्विंटल प्रति एकड़ गन्ना उत्पादन करने वाले किसान को लगभग 21 हजार रुपये की राशि प्राप्त होती है, जो धान के लिए निर्धारित 13,839 रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता राशि से अधिक है।

दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। खरीफ में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली तथा रबी में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के 29 जिलों में 272 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से दलहन एवं तिलहन की खरीदी की गई। इस दौरान कुल 3 लाख 72 हजार 49 क्विंटल उपज का उपार्जन कर किसानों को 219.8 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। चना उपार्जन में विशेष उपलब्धि रही, जिसमें 25 हजार 257 किसानों से 3 लाख 54 हजार 127 क्विंटल चना खरीदकर 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इससे किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता मिल रही है।

श्रीअन्न कोदो, कुटकी एवं रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रदेश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड के माध्यम से इन फसलों का उपार्जन 25 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित है। रागी की खरीदी भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा कोदो-कुटकी का उपार्जन राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाएगा। उपार्जित मिलेट्स की आपूर्ति मांग एवं उपलब्धता के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों, माध्यमिक विद्यालयों, शासकीय एवं अन्य संस्थाओं तथा प्रसंस्करण इकाइयों को की जाएगी। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा छत्तीसगढ़ को मिलेट्स उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

प्रेस वार्ता में निरंजन सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का प्रत्येक निर्णय किसानों के हित, उनकी आर्थिक मजबूती और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता, गन्ने की बढ़ी हुई दर, दलहन-तिलहन का समर्थन मूल्य पर उपार्जन तथा मिलेट्स को प्रोत्साहन जैसे निर्णय प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी सौगात हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इन योजनाओं से किसान आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, कृषि में विविधता आएगी तथा प्रदेश का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होगा।

भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर जिला महामंत्री डॉ आशीष शर्मा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हलमन धुर्वा जिला उपाध्यक्ष प्रीतम सिन्हा जिला मंत्री सुरेंद्र सोनटेके जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम सोनवानी सहप्रभारी रितेश यादव जिला सोशल मीडिया संयोजक अमित वखरिया उपस्थित रहे।*कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की सहायता, सरकार का ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय - निरंजन सिन्हा*