लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद……
गरियाबंद जिले का खरता गांव… जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, आज एक नए और उससे भी बड़े संकट से जूझ रहा है। यहां बंदूक की गोली नहीं, बल्कि सोंढूर नदी का तेज बहाव किसानों की जिंदगी को निगल रहा है। हर साल बारिश के साथ नदी का रौद्र रूप देखने को मिलता है और किसानों की सालों की मेहनत, उनकी उपजाऊ जमीन पलभर में बह जाती है।
सोंढूर नदी के तट पर और गरियाबंद जिले की अंतिम सीमा पर बसे ग्राम खरता गांव के किसानों के लिए अब फसल बचाना नहीं, बल्कि अपनी जमीन को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। गांव के किसानों का कहना है कि अब तक लगभग 25 से 30 एकड़ खेत नदी के कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। इनमें से कुछ खेत तो पूरी तरह नदी में तब्दील हो गए हैं, तो कुछ खेतों में इतनी रेत पट गई है कि वहां अब खेती करना नामुमकिन हो गया है।
*हर बारिश में बढ़ता है कहर….*
किसानों की यह समस्या एक-दो साल की नहीं, बल्कि वर्षों पुरानी है। हर मानसून में सोंढूर नदी का जलस्तर बढ़ता है। तेज बहाव खेतों की उपजाऊ मिट्टी को काटकर अपने साथ बहा ले जाता है। एक तरफ कटाव जमीन को खा रहा है, तो दूसरी तरफ नदी की रेत खेतों में जमा होकर उन्हें बंजर बना रही है।
किसान बताते हैं कि पहले जहां लहलहाती फसलें होती थीं, वहां अब सिर्फ रेत का मैदान नजर आता है। कई परिवारों की आजीविका पूरी तरह इसी जमीन पर टिकी थी, लेकिन अब वे धीरे-धीरे बेबस होते जा रहे हैं।
*सर्वे हुआ, पर काम नहीं हुआ….*
ग्रामीण लंबे समय से नदी पर तटबंध निर्माण की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर समय रहते तटबंध बन जाता, तो आज इतनी जमीन बर्बाद नहीं होती।
किसानों ने बताया कि पूर्व में तटबंध निर्माण को लेकर सर्वे भी हुआ था। अधिकारियों ने गांव आकर स्थिति का जायजा भी लिया था, लेकिन सर्वे फाइलों में ही दबकर रह गया। काम आगे नहीं बढ़ पाया और किसान हर साल नुकसान झेलते रहे।
*जनप्रतिनिधियों ने फिर उठाई मांग…..*
अब इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीण किसानों की आवाज को फिर से उठाते हुए तटबंध निर्माण की मांग तेज कर दी गई है। जनप्रतिनिधियों का कहना है कि खरता जैसे सीमावर्ती गांव को अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर जल्द तटबंध नहीं बना, तो आने वाले सालों में और भी जमीन नदी में समा जाएगी।
*जल संसाधन विभाग ने भी मानी जरूरत….*
इस मामले में जल संसाधन विभाग भी नदी में तटबंध की जरूरत को मान रहा है। विभाग का कहना है कि किसानों को हर साल हो रहे नुकसान को देखते हुए प्रकरण को उच्च कार्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। विभाग के इस आश्वासन से किसानों में एक बार फिर उम्मीद जगी है, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि उन्हें अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर काम चाहिए।
*कब मिलेगा स्थायी समाधान?…..*
खरता गांव के किसान अब सरकार और प्रशासन की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। उनका सवाल साफ है – आखिर कब तक वे हर बारिश में अपनी जमीन को बहते हुए देखते रहेंगे? कब तक सर्वे और प्रस्ताव के भरोसे उनका भविष्य अधर में लटका रहेगा?
कभी नक्सलवाद से जूझने वाला यह गांव आज विकास और सुरक्षा की आस लगाए बैठा है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार उनकी मांग सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि तटबंध के रूप में जमीन पर उतरेगी।
