छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV Charging) को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार और एकीकृत मोबाइल एप विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने, एक समान प्लेटफॉर्म तैयार करने और एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाने पर चर्चा हुई। सरकार का उद्देश्य राज्यभर में ईवी चार्जिंग को आसान और सुलभ बनाना है।
मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ-डीटीओ, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, जियो-बीपी, ईवी निर्माता और विशेषज्ञ शामिल हुए।
एक एप पर मिलेगी सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी
बैठक में बताया गया कि अभी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग एप (EV Charging) होने से उपभोक्ताओं को परेशानी होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एकीकृत ईवी चार्जिंग एप विकसित करेगी। ऊर्जा विभाग भी चिप्स के माध्यम से पायलट एप पर काम कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप लाने की तैयारी में है।
चार्जिंग स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित करने के निर्देश
बैठक में पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन (EV Charging) स्थापना के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता और छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के प्रावधानों की समीक्षा की गई। सभी आरटीओ और डीटीओ को अपने-अपने जिलों में चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थान चिन्हित करने और एनओसी प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
EV Charging कंपनियों ने बताया विस्तार का प्लान
एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने राज्य में संचालित और प्रस्तावित चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी। सचिव सह-परिवहन आयुक्त ने कहा कि मजबूत चार्जिंग नेटवर्क और समय पर जानकारी उपलब्ध होने से हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और प्रदूषण में कमी आएगी।
