करका में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह विधिसम्मत और साक्ष्यों पर आधारित वन विभाग ने रखा अपना पक्ष ग्रामसभा के खिलाफ नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ थी कार्रवाई करका मामले में वन विभाग ने दी पूरी टाइमलाइन

*करका में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह विधिसम्मत और साक्ष्यों पर आधारित
वन विभाग ने रखा अपना पक्ष
ग्रामसभा के खिलाफ नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ थी कार्रवाई 
करका मामले में वन विभाग ने दी पूरी टाइमलाइनलोकेश्वर सिन्हा, गरियाबंद……*
उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ग्राम करका की आरक्षित वनभूमि से 19 नवंबर 2026 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर कुछ समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबरों और लगाए गए आरोपों पर वन विभाग ने अब अपना विस्तृत पक्ष सामने रखा है।

वन विभाग का कहना है कि करका में की गई कार्रवाई किसी ग्रामसभा, ग्रामीण समुदाय अथवा मान्य सामुदायिक वन अधिकारों के विरुद्ध नहीं थी। यह कार्रवाई आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 406 एवं 407 की अधिसूचित शासकीय वनभूमि पर किए गए अतिक्रमण और बृहद पैमाने पर की गई अवैध कटाई के विरुद्ध, उपलब्ध राजस्व एवं वन अभिलेखों, उपग्रह चित्रों, जीपीएस सर्वेक्षण तथा मैदानी सत्यापन के आधार पर निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि समाचारों में कार्रवाई को ग्रामसभा के अधिकारों के विरुद्ध बताना तथा ग्रामीणों को बिना अवसर दिए बेदखल करने का आरोप वास्तविक तथ्यों एवं विभागीय अभिलेखों से मेल नहीं खाता।

अतिक्रमण का मामला नया नहीं, वर्षों से दर्ज है

विभाग के अनुसार ग्राम करका के आरक्षित वन क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती रही है। विभागीय अभिलेखों एवं उपग्रह चित्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार —
वर्ष 2016 में आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 406 में लगभग 22 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण एवं कृषि गतिविधियां दर्ज की गई थीं।
इस संबंध में वर्ष 2016 में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 7922/16 दर्ज किया गया था, जिसमें ग्राम करका के 22 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया था।
उक्त आपराधिक प्रकरण में वर्ष 2023 में न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषमुक्त किया गया था।

वन विभाग ने न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए यह स्पष्ट किया है कि आपराधिक प्रकरण में दोषमुक्ति अपने आप में संबंधित वनभूमि पर आरोपियों के स्वामित्व, वैध कब्जे अथवा किसी अन्य कानूनी अधिकार की घोषणा नहीं है। भूमि की विधिक स्थिति संबंधित वन अधिसूचनाओं एवं सक्षम प्राधिकारियों के अभिलेखों से निर्धारित होती है।

इसके बाद भी वनभूमि पर अतिक्रमण एवं कृषि गतिविधियों के विस्तार की स्थिति विभागीय निगरानी में सामने आती रही। जीपीएस, डीजीपीएस सर्वेक्षण एवं उपग्रह चित्रों के तुलनात्मक परीक्षण में अतिक्रमित क्षेत्र लगभग 22 हेक्टेयर से बढ़कर 102.47 हेक्टेयर पाया गया।
विभाग का कहना है कि वर्तमान कार्रवाई वर्ष 2016 के आपराधिक प्रकरण के परिणाम पर आधारित नहीं, बल्कि वनभूमि की अधिसूचित स्थिति, स्वतंत्र भू-स्थानिक सर्वेक्षण, वर्तमान अतिक्रमण की स्थिति एवं विभागीय अभिलेखों पर आधारित है।

सामुदायिक वन अधिकार और आरक्षित वनभूमि के अतिक्रमण में अंतर समझना जरूरी…..
समाचार में ग्राम करका को वर्ष 2020 में प्राप्त 2,208.874 हेक्टेयर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights) का उल्लेख किया गया था।
इस पर वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार वनों को बचाने के उद्देश्य से दिए गए हैं, न कि वनों को काटने के लिए। यह बात वन अधिकार अधिनियम 2006 की परिभाषा में भी स्पष्ट है। सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता को आरक्षित वनभूमि पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण और कृषि विस्तार की स्वतः अनुमति नहीं माना जा सकता। सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र में किसी भी व्यक्तिगत कब्जे के दावे नहीं किए जा सकते।

वर्तमान प्रकरण में कार्रवाई का विषय आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 406 एवं 407 की अधिसूचित वनभूमि पर दर्ज अतिक्रमण है। इस संबंध में वन विभाग ने भूमि की अधिसूचित स्थिति, सीमाओं, अभिलेखों एवं भौतिक स्थिति का परीक्षण किया है।
विभाग ने एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने रखा है। सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम करका के संबंधित परिवारों को वर्ष 1987-88 में सोंढूर जलाशय परियोजना के अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष 406-A की भूमि के बदले मुआवजा राशि आवंटित की जा चुकी है। इसके बावजूद उक्त परिवारों ने डुबान क्षेत्र में आज दिनांक तक खेती जारी रखी है, बल्कि इसके अतिरिक्त कक्ष क्रमांक 406 में वर्ष 2016 से 2026 के बीच 102.45 हेक्टेयर में अतिक्रमण कर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है।

ग्रामीणों एवं ग्रामसभा को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए……
वन विभाग का कहना है कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति अथवा ग्राम प्रतिनिधि को बिना अवसर दिए बेदखल करने की कार्रवाई नहीं की गई। इसके विपरीत, प्रशासन एवं वन विभाग द्वारा लगातार संवाद, बैठक एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के अवसर प्रदान किए गए।

*विभाग द्वारा की गई प्रमुख कार्यवाहियां इस प्रकार हैं*
*05 अक्टूबर 2026* नगर पंचायत नगरी में अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) नगरी एवं अन्य विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामसभा प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई।
*13 अक्टूबर 2026* ग्राम पंचायत करका में सरपंच, पुलिस, वन विभाग एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों से शासकीय कार्रवाई में सहयोग एवं अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।
*30 अक्टूबर 2026* अतिक्रमणकारियों को अपना अंतिम पक्ष प्रस्तुत करने एवं संभावित वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक सूचना स्थानीय अखबारों में जारी की गई एवं ग्राम कोटवार एवं सचिव को प्रेषित की गई।
*05 नवंबर 2026* संबंधित व्यक्तियों को उप संचालक कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर वनभूमि पर अपने कब्जे एवं अधिकार के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
*13 नवंबर 2026* वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 34 अ एवं अन्य धाराओं के तहत बेदखली आदेश पारित किया गया एवं स्थानीय अखबारों में भी सूचना का प्रकाशन किया गया।

इसके अतिरिक्त, विभागीय अधिकारियों द्वारा संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत नोटिस भी जारी किए गए तथा वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया गया।
विभाग का कहना है कि इसके बावजूद निर्धारित अवसर पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा कथित अतिक्रमित भूमि पर अपने कब्जे अथवा वैध अधिकार के समर्थन में कोई संतोषजनक दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह कहना कि ग्रामीणों को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया, विभागीय अभिलेखों के विपरीत है।

ग्रामसभा के साथ संवाद एवं सहयोग का प्रयास किया गया…..
वन विभाग ने ग्रामसभा करका एवं उसके प्रतिनिधियों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास किए।

दिनांक 05 अक्टूबर एवं 13 अक्टूबर 2026 की बैठकों में ग्रामीणों को यह स्पष्ट किया गया था कि वन विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य आरक्षित वनभूमि को उसके वास्तविक वन स्वरूप में पुनर्स्थापित करना है।
ग्रामीणों से अनुरोध किया गया कि वे कथित अतिक्रमण के संबंध में अपने वैध अधिकारों, दस्तावेजों एवं अभिलेखों को प्रस्तुत करें, ताकि उनका परीक्षण किया जा सके। किंतु ग्रामीणों द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया।

कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों को डराने-धमकाने की कार्रवाई बताना अनुचित…..
समाचार में वन विभाग पर ग्रामीणों को डराने-धमकाने तथा झूठे प्रकरण दर्ज करने के आरोप लगाए गए थे।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन अपराधों के संबंध में की गई कार्रवाई उपलब्ध साक्ष्यों एवं लागू कानूनों के आधार पर की गई है।

वर्ष 2016 में आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 406 में अतिक्रमण के संबंध में वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था। इस आपराधिक प्रकरण में वर्ष 2023 में आरोपियों को दोषमुक्त किया गया था।
उक्त निर्णय को संबंधित आपराधिक मामले तक ही देखा जाना चाहिए। इससे आरक्षित वनभूमि का स्वामित्व अथवा उस पर वैध कब्जे का अधिकार स्वतः स्थापित नहीं होता।
वर्तमान प्रकरण में अतिक्रमण की स्थिति के परीक्षण के लिए उपग्रह चित्रों, जीपीएस सर्वेक्षण, वन अभिलेखों एवं मैदानी निरीक्षण के आधार पर स्वतंत्र साक्ष्य संकलित किए गए हैं।
संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर उपस्थित होने का अवसर भी दिया गया।

इसके अतिरिक्त, मौके पर हुई कुछ घटनाओं एवं शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने से संबंधित साक्ष्यों का वीडियोग्राफी के माध्यम से संकलन किया गया है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 एवं 221 के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हेतु अभियोजन साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा गया है। टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आगजनी करने वालों की वीडियोग्राफी की गई है, जिसके लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है।

विभाग का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों एवं निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के आधार पर की गई कार्रवाई को बिना तथ्यों की जांच के झूठा प्रकरण अथवा प्रताड़ना बताना उचित नहीं है।

19 नवंबर की कार्रवाई पर्याप्त सुरक्षा एवं प्रशासनिक समन्वय के साथ की गई
सभी संबंधित प्रक्रियाओं एवं अवसरों के बाद दिनांक 19 नवंबर 2026 को आरक्षित वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई।

इस कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन, पुलिस विभाग एवं वन विभाग के बीच पूर्व समन्वय स्थापित किया गया था।

कार्रवाई के संबंध में जारी विभागीय निर्देशों के अनुसार —
महिला एवं पुरुष वनकर्मियों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।
पुलिस बल एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय किया गया।
पूर्व में शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाए जाने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियोग्राफी एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की व्यवस्था की गई।
कार्रवाई के दौरान महिलाओं एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

विभाग का कहना है कि इस प्रकार, कार्रवाई को बिना तैयारी अथवा मनमाने तरीके से नहीं, बल्कि प्रशासनिक एवं पुलिस समन्वय के साथ संपन्न किया गया।

वनभूमि की सुरक्षा केवल विभागीय जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति सामूहिक दायित्व है

उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व का वन क्षेत्र बाघ, हाथी एवं अनेक दुर्लभ वन्यजीवों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। आरक्षित वनभूमि पर निरंतर अतिक्रमण एवं कृषि विस्तार से न केवल वन क्षेत्र का स्वरूप प्रभावित होता है, बल्कि वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास, जैव विविधता एवं मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टी.एन. गोदावर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ (Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995) में पारित आदेश दिनांक 13 फरवरी 2012 के अनुपालन में भी टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्रों एवं वन्यजीव आवासों की सुरक्षा का विशेष महत्व है।

वन विभाग ग्राम करका सहित समस्त वनवासी एवं ग्रामीण समुदायों के वैध अधिकारों का सम्मान करता है। विभाग का उद्देश्य किसी भी समुदाय के अधिकारों को प्रभावित करना नहीं, बल्कि वैधानिक रूप से अधिसूचित वनभूमि को अतिक्रमण से सुरक्षित रखना और वन एवं वन्यजीव संरक्षण सुनिश्चित करना है।

वन विभाग का स्पष्ट पक्ष
वन विभाग ने पुनः स्पष्ट किया है कि…..
करका में की गई कार्रवाई ग्रामसभा अथवा मान्य सामुदायिक वन अधिकारों के विरुद्ध नहीं थी।
कार्रवाई आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 406 एवं 407 की वनभूमि पर दर्ज अतिक्रमण के विरुद्ध की गई।
वर्ष 2023 में आपराधिक प्रकरण में हुई दोषमुक्ति को वनभूमि पर स्वामित्व अथवा वैध कब्जे की मान्यता नहीं माना जा सकता।
अतिक्रमण की स्थिति उपग्रह चित्रों, जीपीएस सर्वेक्षण, वन अभिलेखों एवं मैदानी निरीक्षण से प्रमाणित की गई।
ग्रामसभा प्रतिनिधियों एवं संबंधित ग्रामीणों के साथ बैठकें आयोजित कर उन्हें अपना पक्ष रखने के अवसर दिए गए।
सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत नोटिस जारी कर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया।
कार्रवाई जिला प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग के समन्वय से निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत की गई।

वन विभाग ने कहा है कि विभाग संवाद, सहयोग एवं वैधानिक अधिकारों के सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, लेकिन आरक्षित वनभूमि पर अवैध अतिक्रमण को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

वन संरक्षण किसी व्यक्ति या विभाग का व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि समाज, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सुरक्षा का दायित्व है।