लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद….. खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जारी एक आदेश ने जिले के कंप्यूटर ऑपरेटरों को आंदोलन की राह पर ला दिया है। छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला गरियाबंद द्वारा जारी आदेश क्रमांक 688, दिनांक 07/11/2026 के विरोध में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को तीन अलग-अलग आवेदन सौंपे हैं।
संघ का कहना है कि इस आदेश के तहत जिले के कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर लगभग 180 किलोमीटर दूर अन्य ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्रों में संलग्न किया गया है। संघ ने इसे अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए आर्थिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से अव्यवहारिक बताते हुए आदेश पर तत्काल रोक लगाने और मानवीय आधार पर संशोधन की मांग की है।
क्या है पूरा मामला?……
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे के हस्ताक्षर से सौंपे गए आवेदनों में कहा गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर पहले से ही अत्यंत सीमित और अल्प मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मूल कार्यस्थल से लगभग 180 किमी दूर अन्य केंद्रों में जाकर कार्य करना उनके लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ होगा।
आवेदनों में 6 प्रमुख बिंदुओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया है।
अल्प वेतन में कार्यरत कर्मचारी….. आवागमन और अन्य खर्चों के कारण उनके वेतन के साथ-साथ घर का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। दूरस्थ केंद्रों में कार्य करना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है।
महिला कर्मचारियों के समक्ष पारिवारिक समस्या….. प्रभावित महिला कंप्यूटर ऑपरेटरों के छोटे बच्चे हैं। उन्हें परिवार और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। ऐसे में दूर अन्य केंद्रों में कार्य करने के लिए बाध्य करना उनके लिए अत्यंत कठिन और अव्यवहारिक स्थिति उत्पन्न करेगा।
गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रसित कर्मचारी…..
कई कंप्यूटर ऑपरेटर विभिन्न बीमारियों एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके स्वास्थ्य एवं उपचार संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना दूरस्थ केंद्रों में संलग्नीकरण करना उनके लिए शारीरिक एवं मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है।
180 किमी की दूरी पर संलग्नीकरण…..
कर्मचारियों के मूल कार्यस्थल से लगभग 180 किमी दूर संलग्नीकरण किया जाना सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से कहीं अधिक कठिन है। प्रतिदिन आवागमन अथवा अन्य स्थान पर रहने की व्यवस्था करना अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए संभव नहीं है।
मूल समितियों के कार्य प्रभावित होने की आशंका…..
कंप्यूटर ऑपरेटर धान खरीदी के अतिरिक्त अपनी मूल सहकारी समितियों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे ऋण वितरण, ऋण वसूली, खाद-बीज वितरण, पैक्स कंप्यूटरीकरण, सीएससी सेंटर का संचालन, लेखा संधारण एवं अन्य ऑनलाइन विभागीय कार्य भी संपादित करते हैं। उनके स्थानांतरण से मूल समितियों के नियमित कार्य प्रभावित होंगे एवं समितियों को आर्थिक क्षति होने की संभावना है।
मानवीय एवं न्यायसंगत प्रशासनिक दृष्टिकोण की आवश्यकता……
संघ का कहना है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है, लेकिन इसके साथ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल की दूरी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विशेषकर महिला कर्मचारियों एवं बीमार कर्मचारियों के मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना अत्यंत आवश्यक है।
आवेदन में स्पष्ट कहा गया है — “हमारा उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था का विरोध करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण एवं मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना है।”
संघ ने कहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटर भी इसी प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं। वे अल्प वेतन में रहकर भी शासन की महत्वपूर्ण धान खरीदी व्यवस्था को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। ऐसे कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज कर लिया गया निर्णय उनके मनोबल एवं कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है।
कलेक्टर से मांग…. आदेश पर तत्काल रोक लगे
कलेक्टर, जिला गरियाबंद को सौंपे गए पहले आवेदन में संघ ने मांग की है कि मानवीय संवेदनशीलता एवं न्यायोचित प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संबंधित आदेश पर तत्काल रोक लगाकर आवश्यक संशोधन करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।
संघ ने संदर्भ के रूप में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला गरियाबंद के पत्र क्रमांक / स.आ.ग. / विपणन / 2026 / 688 – गरियाबंद, दिनांक 07/11/2026 का उल्लेख किया है।
13 नवंबर को चक्काजाम और विरोध रैली का ऐलान
दूसरे आवेदन में संघ ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद को 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को आयोजित होने वाले आंदोलन की पूर्व सूचना एवं अनुमति के लिए आवेदन दिया है।
संघ का कहना है कि उक्त आदेश पर तत्काल रोक लगाने एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को उनके मूल कार्यस्थल पर यथावत रखने की मांग को लेकर संघ द्वारा अपने परिवार एवं बाल-बच्चों सहित एक दिवसीय चक्काजाम एवं विरोध प्रदर्शन, तथा तिरंगा चौक से कलेक्ट्रेट तक विरोध रैली लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।
संघ ने यह भी आश्वस्त किया है कि आंदोलन में प्रशासन एवं पुलिस विभाग के यातायात एवं सुरक्षा नियमों का पालन किया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं का आवागमन बाधित नहीं किया जाएगा।
आवेदन के अंत में संघ ने नारा दिया है — *“न्याय की मांग है*, *किसी से टकराव नहीं*। *कर्मचारियों के सम्मान एवं अधिकारों की रक्षा हमारा संकल्प है।”*
अब प्रशासन की नजरें 13 नवंबर पर…..
तीनों आवेदनों के बाद अब सभी की नजरें जिला प्रशासन के निर्णय पर टिकी हैं। संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आदेश पर रोक नहीं लगी और संशोधन नहीं हुआ, तो ऑपरेटर परिवार सहित सड़क पर उतरेंगे।
धान खरीदी के सीजन में कंप्यूटर ऑपरेटरों के इस आंदोलन से खरीदी व्यवस्था पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।
