Chhattisgarh News : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ (Additional Allocation) राज्य ने अपनी जनहितकारी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश में एक विशिष्ट पहचान बनाई है।
इसके साथ ही, राज्य के बजट और केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि का जनहित में सही उपयोग कर केंद्र सरकार से प्रशंसा और प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने की भी पात्रता हासिल की है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य की जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाना सरकार की प्राथमिकता है।
छत्तीसगढ़ ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय (Additional Allocation) के तहत आवंटित धन का कुशल और प्रभावी उपयोग किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सराहना की है।
इस पूंजीगत व्यय के सही उपयोग के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को जल्द ही 1874 करोड़ रुपये (Additional Allocation) का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, जिसे राज्य के बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
पूंजीगत व्यय, जिसे कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) कहा जाता है, का तात्पर्य उन व्ययों से है जो किसी राज्य या देश में बुनियादी ढांचे के विकास, नए परिसंपत्तियों के निर्माण और दीर्घकालिक विकास के लिए किए जाते हैं।
इसे बजट में इस उद्देश्य से शामिल किया जाता है ताकि सरकारी धन का उपयोग सड़कों, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सके।
छत्तीसगढ़ सरकार (Additional Allocation) का लक्ष्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना और राज्य के समग्र विकास को तेज करना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय (राज्य कैपेक्स) के तहत 17,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
यह राशि सड़कों, पुलों, स्कूलों, अस्पतालों, औद्योगिक परियोजनाओं और सिंचाई योजनाओं पर खर्च की जाएगी। केंद्र से 1,874 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से नई परियोजनाओं को लागू करने, रोजगार सृजन करने और राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।
