लोकेश्वर सिन्हा गरियाबंद…. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी नीति में किए गए बदलाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) ने सवाल खड़े किए हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने सरकार की नई व्यवस्था को किसानों को भ्रमित करने वाली बताते हुए आरोप लगाया है कि अदान राशि के नाम पर सरकार धान खरीदी की मात्रा कम करने की तैयारी कर रही है।
तेजराम विद्रोही ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये अदान राशि देने की घोषणा की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाता है, तब भी उसे अदान राशि मिलेगी। उनके अनुसार, यह व्यवस्था किसानों को वास्तविक लाभ देने के बजाय धान खरीदी की मात्रा सीमित करने का तरीका है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में मोदी की गारंटी के तहत किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया गया था। बीते तीन वर्षों में 258 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को जोड़ने पर किसानों को 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलना चाहिए। इस हिसाब से प्रति एकड़ किसानों को लगभग 19,257 रुपये मिलने चाहिए, जबकि सरकार 13,839 रुपये अदान राशि देने की बात कर रही है। इससे किसानों को प्रति एकड़ 5,318 रुपये का नुकसान होने का दावा उन्होंने किया।
विद्रोही ने आगे आरोप लगाया कि यदि किसान 15 क्विंटल धान भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचते हैं, तो सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था के हिसाब से किसानों को मिलने वाली राशि और वास्तविक हक के बीच बड़ा अंतर रहेगा। उन्होंने इसे किसानों को 3,954 रुपये का लाभ दिखाकर 14,646 रुपये के संभावित नुकसान की स्थिति बताया। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से किसानों का 6 क्विंटल धान खरीदने से भी सरकार बच सकती है।
तेजराम विद्रोही ने राज्य सरकार से मांग की है कि किसानों के हित में अदान राशि के नाम पर भ्रम पैदा करने वाली व्यवस्था बंद की जाए और किसानों को धान का वास्तविक मूल्य 3358 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो उसे किसानों के अधिकारों में कटौती करने के बजाय उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।
तेजराम विद्रोही
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत), छत्तीसगढ़ ने वीडियो जारी कर कहा कि