नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने पांच जजों के प्रमोशन को मंजूरी दे दी है। कानून मंत्री किरेन रिरीजू ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी ने भारतीय संविधान के प्रावधानों के मुताबिक हाईकोर्ट्स के पांच जजों के नामों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। इनमें, राजस्थआन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अहसनुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम है। शपथ लेने के साथ ही इनके कार्यकाल की शुरूआत हो जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर 32 हो जाएगी। फिलहाल शीर्ष अदालत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सहित 27 न्यायाधीश कार्यरत हैं, जबकि सीजेआई सहित इसकी स्वीकृत संख्या 34 है। ये नियुक्तियां उच्चतम न्यायालय की एक पीठ द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण में सरकार की ओर से देरी पर कड़ी टिप्पणियों के बीच आई हैं। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि इन पांच नियुक्तियों का पीठ की टिप्पणी से कोई लेना-देना नहीं है और ये नियुक्तियां केंद्र द्वारा सुविचारित निर्णय के बाद की गई हैं।
