रायपुर. छत्तीसगढ़ में अगले महीने की पहली तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. आदिवासी आरक्षण की कटौती के बाद राज्य सरकार विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है. इससे पहले 24 नवंबर को भूपेश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है. इस बैठक में विशेष सत्र को लेकर कई अहम निर्णय लिया जा सकता है. कई प्रस्तावों को कैबिनेट में मंजूरी दी जा सकती है. दरअसल, आगामी विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार जुट गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे है. इसलिए मुख्यमंत्री सचिवालय में देर रात तक काम किया जा रहा है. अधिकारी दिन रात दफ्तर में बैठ रहे हैं. वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आज नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण विभाग की बैठक लेंगे और विभागीय अधिकारियों से कामकाज की जानकारी लेंगे. इसके बाद 21 नवंबर यानी सोमवार को भी मुख्यमंत्री एक अहम बैठक लेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री 22 तारीख को राजनांदगांव जिले के भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होंगे.
आदिवासी समाज आरक्षण कटौती से नाराज : छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासी समाज आरक्षण की कटौती के लिए सड़कों में उतर आए है. आदिवासी समाज का आरक्षण 32 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत हो गया है. इस लिए नाराज आदिवासी प्रदर्शन कर रहे है और आरक्षण फिर से 32 प्रतिशत करने की मांग कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी जा सकती है. इसके बाद विधानसभा के विशेष सत्र में सदन में इसे पारित किया जाएगा.
