Chhattisgarh Government Employees DA Hike : छत्तीसगढ़ के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Chhattisgarh DA Hike) में वृद्धि की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को बताया कि राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है। अब प्रदेश के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को केंद्र के बराबर 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। प्रदेश में वर्तमान में 4 लाख से अधिक कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।
सीएम साय ने कहा कि अब तक प्रदेश के कर्मचारियों को 53 प्रतिशत डीए मिल रहा था। उन्होंने कहा, “दिवाली का पर्व नजदीक है। इस अवसर पर हमने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा।” हालांकि, (Chhattisgarh DA Arrears Demand) कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का कहना है कि ड्यू डेट से एरियर्स सहित डीए दिया जाना चाहिए।
22 अगस्त को उग्र आंदोलन की चेतावनी
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कहा कि भले ही केंद्र के समान डीए (Chhattisgarh DA Hike) लागू कर दिया गया हो, लेकिन उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया है। फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के अनुसार कर्मचारियों को ड्यू डेट से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) दी जानी चाहिए। साथ ही, डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ (GPF) खाते में समायोजित की जानी चाहिए, जैसा मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है।
कमल वर्मा ने यह भी कहा कि शासकीय सेवकों की 11 सूत्रीय मांगों पर अब तक सरकार से कोई ठोस चर्चा नहीं हुई है। इसके चलते फेडरेशन ने 22 अगस्त को सामूहिक अवकाश लेकर कलम बंद और काम बंद आंदोलन की घोषणा की है। वर्मा ने कहा कि “मोदी की गारंटी” पर अमल नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है और आंदोलन को पूरे प्रदेश में व्यापक समर्थन मिल रहा है।
पहले बजट में 53 प्रतिशत हुआ था डीए Chhattisgarh DA Hike
इससे पहले 3 मार्च को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2025-26 के दौरान शासकीय सेवकों के डीए (Chhattisgarh DA Hike) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का डीए 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 53 प्रतिशत कर दिया गया था। यह वृद्धि 1 मार्च 2025 से प्रभावी हुई थी और कर्मचारियों को मार्च माह का वेतन अप्रैल 2025 से संशोधित दर पर मिलने लगा था।
