Panchayat Secretary : पंचायत सचिवों का होगा शासकीयकरण, समिति गठित, 30 दिनों में देगी रिपोर्ट
Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिवों (Panchayat Secretary) की नौकरी अब सरकारी होगी। पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को लेकर सरकार ने समिति का गठन किया है। प्रदेश के पंचायत विभाग के सचिव को इस समिति का प्रमुख बनाया गया है। यह समिति 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पंचायत सचिव संघ के शासकीयकरण की मांग पर घोषणा किया था कि इसके कियान्वयन के लिए समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन के विचार हेतु समिति का गठन किया गया है।
इस समिति में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राजेश सिंह राणा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संचालक, पंचायत संचालनालय प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव तथा वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय मो.यूनूस को सदस्य बनाया गया है। यह समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी।
पंचायत सचिव (Panchayat Secretary) अपने सरकारीकरण किए जाने की मांग लेकर पिछले साल हड़ताल पर थे। करीब 57 दिनों तक चली हड़ताल में गांव के पंचायत दफ्तरों में होने वाले काम-काज ठप थे। चुनावी महीने में भाजपा ने इन सभी से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो इनके शासकीयकरण पर काम होगा।
वर्तमान में गांव में रहने वाले पंचायत सचिव सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। यह पंचायत विभाग के नियमित कर्मचारी होते हैं, जिला पंचायत इनकी भर्ती करता है, इन्हें वेतन दिया जाता है। इसके बावजूद सरकारी कर्मचारियों की तरह भत्ते नहीं मिलते। मेडिकल जैसी बाकी सुविधाएं भी नहीं मिलती। प्रदेश के पंचायत सचिव चाहते हैं कि इन्हें सरकारी कर्मचारी बनाकर सभी भत्ते और सुविधाएं दी जाएं।
