iPanchayat Fund Misuse : सचिव ने पत्नी के नाम कर दी पंचायत की राशि आहरण, जांच की मांग

साल्हेओना : पंचायत सचिव द्वारा सरकारी धन का गलत इस्तेमाल और विवादास्पद आहरण का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत साल्हेओना के पंचायत सचिव मनोज कुमार रात्रे पर आरोप है कि उन्होंने पंचायत की विभिन्न मदों की राशि अपनी पत्नी के नाम पर डालकर भुगतान किया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस गंभीर मामले में तुरंत जांच की मांग की है।

जनपद पंचायत बरमकेला के सीईओ के पास शिकायत में बताया गया कि पंचायत सचिव ने वर्ष 2023-24 में शासकीय भवन की पोताई-रंगाई के लिए 38,600 रुपये, चुनाव मतदान केंद्र की पोताई हेतु 38,400 रुपये, स्कूल शौचालय की पोताई हेतु 60,400 रुपये और वर्ष 2024-25 में दीवार लेखन कार्य हेतु 6,000 रुपये अपनी पत्नी सीमा रात्रे के नाम पर आहरण किए। इसके अलावा शासकीय भवन की पोताई हेतु 1,000 रुपये और चुनाव मतदान केंद्र की पोताई व सामग्री के लिए 38,400 रुपये भी भुगतान किए गए। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव ने नियमों की अनदेखी कर अपने करीबी रिश्तेदार को पंचायत राशि भुगतान कर दी। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने (iPanchayat Fund Misuse) तीन सदस्यीय जांच टीम गठित करने की मांग की है।

ग्रामीण गजानंद निषाद, मुरलीधर चौहान, बसंत चौहान और अन्य ने सोमवार शाम 4 बजे सीईओ अजय पटेल को अवगत कराया कि पंचायत सचिव ने राशि आहरण में मनमानी की है। सीईओ ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यह मुद्दा पिछले महीने आयोजित ग्राम सभा बैठक में उठाया गया था, लेकिन प्रस्ताव में शामिल नहीं होने के कारण अब उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है।

इसके अलावा ग्राम पंचायत साल्हेओना के गोठान के लिए खरीदे गए महिला समूहों को आत्मनिर्भर बनाने वाले आटा चक्की, पावर ट्रिलर मशीन, बोर पंप आदि उपकरण भी गायब पाए गए हैं। ग्रामीणों ने इन उपकरणों की भी जांच कराने की मांग की है। 15वें वित्त की राशि आहरण में भी तकनीकी स्वीकृति के बिना मनमाना खर्च किया गया। अधिकारियों ने जांच कराने का भरोसा दिया।

सीईओ अजय पटेल ने कहा, “इस मामले में (iPanchayat Fund Misuse) जांच टीम गठित की जाएगी और जांच के बाद यदि वसूली करने योग्य पाया गया तो पंचायत सचिव और सरपंच से वसूली कराई जाएगी।”

ग्रामीण और जनप्रतिनिधि आशा कर रहे हैं कि (iPanchayat Fund Misuse) मामले में प्रशासन तुरंत कदम उठाएगा और पंचायत के धन और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।