Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai द्वारा 12 मार्च 2026 को शुरू की गई इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) की उम्मीद है। इस योजना को छत्तीसगढ़ बिजली बिल राहत योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) के रूप में लागू किया गया है।
राज्य सरकार के अनुसार इस योजना के तहत प्रदेश के 29 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 758 करोड़ रुपये तक की सीधी छूट मिलने का अनुमान है। बिजली क्षेत्र में इतनी बड़ी राहत पहली बार दी जा रही है। योजना के माध्यम से उन उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी जो कोरोना महामारी और अन्य कारणों से अपने बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पाए थे।
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घरेलू, बीपीएल और किसानों को मिलेगी राहत
सरकार की यह योजना विशेष रूप से निम्नदाब घरेलू, बीपीएल और कृषि उपभोक्ताओं के लिए बनाई (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) गई है। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक की बकाया राशि को आधार मानकर उपभोक्ताओं को मूल राशि और अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी और वे आसानी से अपने पुराने बकाया बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। यही कारण है कि इसे छत्तीसगढ़ बिजली बिल राहत योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) के रूप में बड़ी राहत की पहल माना जा रहा है।
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कोरोना के कारण बढ़ी थी उपभोक्ताओं की परेशानी
कोरोना संक्रमण के दौरान कई महीनों तक मीटर रीडिंग नहीं हो पाई थी। इसके कारण कई उपभोक्ताओं को एक साथ कई महीनों के बिजली बिल (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) मिल गए थे। आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार इन बिलों का भुगतान नहीं कर सके।
ऐसी स्थिति में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया बढ़ता चला गया। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बिजली बिल राहत योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) शुरू की है, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
पंजीयन की प्रक्रिया शुरू
योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेशभर के सभी बिजली वितरण केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में पंजीयन की प्रक्रिया (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) शुरू कर दी गई है। उपभोक्ता वहां जाकर अपना पंजीयन करा सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने यह भी तय किया है कि इस योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव में शिविर लगाए जाएंगे, ताकि जरूरतमंद उपभोक्ता आसानी से पंजीयन करा सकें। इस पहल को भी छत्तीसगढ़ बिजली बिल राहत योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) के तहत लागू किया जा रहा है।
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30 जून 2026 तक लागू रहेगी योजना
सरकार ने बताया कि यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। इस दौरान उपभोक्ता अपने पुराने बकाया बिजली बिल का समाधान कर सकते हैं। भुगतान करने के बाद पात्र उपभोक्ताओं को एम-ऊर्जा योजना का लाभ भी मिलने लगेगा।
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai की इस पहल से प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ बिजली बिल राहत योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Rahat Yojana) से न केवल उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान में सुविधा मिलेगी बल्कि उन्हें नियमित रूप से बिजली बिल जमा करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।
