नई दिल्ली। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर्स एक्सपर्ट कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जज एएम सप्रे इस कमेटी के हेड होंगे। उनके साथ इस कमेटी में जस्टिस जेपी देवधर, ओपी भट, एमवी कामथ, नंदन नीलेकणि और सोमशेखर सुंदरेसन शामिल होंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने गुरुवार को यह आदेश दिया। इस कमेटी को मामले की जांच सौंपने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी सेबी से भी स्टॉक्स की कीमतों में हेरफेर की जांच रिपोर्ट तलब की है। सेबी को 2 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी बनाने से मार्केट रेगुलेटर सेबी की स्वतंत्रता और इसकी जांच प्रोसेस में कोई बाधा नहीं आएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिए हैं
सेबी के चेयरपर्सन को एक्सपर्ट कमेटी को सभी जरूरी जानकारी देनी होगी।
केंद्र सरकार से जुड़े एजेंसियों को कमेटी के साथ सहयोग करना होगा।
कमेटी अपने काम के लिए बाहरी विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है।
कमेटी मेंबर्स का पेमेंट चेयरपर्सन तय करेंगे और केंद्र सरकार वहन करेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सीनियर ऑफि सर को नॉमिनेट करेंगी।
ये कमेटी को लॉजिस्टिकल असिस्टेंस देने के लिए नोडल ऑफि सर के रूप में काम करेंगे।
कमेटी के सभी खर्चों को केंद्र सरकार ही वहन करेगी।
