ISA president Naveen Jindal Statement : फ्लैट स्टील उत्पादों पर केंद्र सरकार द्वारा सेफगार्ड ड्यूटी (Indian Steel Association News) लगाए जाने के फैसले का इंडियन स्टील एसोसिएशन (ISA) के प्रेसिडेंट नवीन जिन्दल ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे सरकार का एक संतुलित और दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू स्टील बाजार को स्थिर रखना है, ताकि उपभोक्ताओं और देश की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्टील की निरंतर और भरोसेमंद आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
नवीन जिन्दल (Indian Steel Association News) ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक स्तर पर स्टील उद्योग कमजोर मांग और अतिरिक्त उत्पादन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इसके बावजूद भारत का स्टील सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह प्रगति देश में बढ़ती घरेलू मांग और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य को साकार करने के लिए बुनियादी ढांचे में हो रहे निरंतर निवेश का प्रतिफल है। सड़क, रेल, आवास, ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाओं में बढ़ते निवेश के चलते भारत में स्टील की खपत लगातार बढ़ रही है।
उन्होंने चिंता जताई कि इसी बढ़ती मांग को देखते हुए चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से सस्ते स्टील (Indian Steel Association News) को भारत के बाजार में खपाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। इस तरह के सस्ते आयात का सीधा असर देश की घरेलू उत्पादन क्षमता, नए निवेश और रोजगार सृजन पर पड़ता है। घरेलू कंपनियों को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे दीर्घकाल में उद्योग के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
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आईएसए प्रेसिडेंट (Indian Steel Association News) ने कहा कि फ्लैट स्टील उत्पादों पर सेफगार्ड ड्यूटी ऐसे दबाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह उपाय घरेलू स्टील उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के साथ-साथ बाजार में संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। इससे स्टील वैल्यू चेन मजबूत होगी और उद्योग को स्थिरता मिलेगी, जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए लाभकारी साबित होगी।
नवीन जिन्दल (Indian Steel Association News) ने यह भी कहा कि इसी संतुलन के जरिए भारतीय स्टील उद्योग आत्मनिर्भर बन सकता है और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा वैश्विक आपूर्ति असंतुलन और अंतरराष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों को देखते हुए सरकार भविष्य में भी घरेलू स्टील क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास के लिए आवश्यक और समयानुकूल व्यापारिक उपायों पर विचार करती रहेगी।
