Mukhyamantri Uchch Shiksha Protsahan Scholarship : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए बड़ी पहल की है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (Mukhyamantri Uchch Shiksha Protsahan Scholarship) वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसे भी पढ़ें : Chhattisgarh Irrigation Projects : खेती बनेगी और आसान! सरकार ने दी 7.36 करोड़ की सिंचाई योजनाओं को हरी झंडी
इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के वे विद्यार्थी जो राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों — जैसे कि IIT, IIM, AIIMS, NLU, MBBS कॉलेज आदि में सत्र 2025-26 में प्रवेश लेकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें तात्कालिक शैक्षणिक सहायता दी जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना (Mukhyamantri Uchch Shiksha Protsahan Scholarship) के पात्र विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन प्रपत्र और दस्तावेजों सहित 25 अक्टूबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर में जमा किए जा सकते हैं। योजना की नियम और शर्तें जिला जशपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://jashpur.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
इसे भी पढ़ें : Chhattisgarh New Medical Colleges : छत्तीसगढ़ में 1,390 करोड़ की मंजूरी, चार नए मेडिकल कॉलेज और दो बड़े अस्पतालों का होगा निर्माण
पात्रता और शर्तें
योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों। राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हों। IIT, IIM, AIIMS, NLU, MBBS जैसे राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश प्राप्त कर चुके हों। प्रवेश का प्रमाण-पत्र और चयन पत्र प्रस्तुत करें। पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। शासकीय सेवकों (Mukhyamantri Uchch Shiksha Protsahan Scholarship) के आश्रित इस योजना के पात्र नहीं होंगे, हालांकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बच्चे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
शिक्षा में समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम
यह योजना राज्य सरकार के उस संकल्प को सशक्त करती है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को भी उच्च शिक्षा में समान अवसर दिया जा सके। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह पहल राज्य के ग्रामीण और आदिवासी अंचलों के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोलेगी।
