PM Kisan Samman Nidhi Yojana : 1 फरवरी 2025 को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट (Pm Kisan Nidhi Yojna Scheme) से सभी लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। विशेष रूप से किसानों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार क्या घोषणाएं करेगी।
किसान आशा कर रहे हैं कि इस बार बजट में पीएम किसान सम्मान निधि (Pm Kisan Nidhi Yojna Scheme) की किश्त बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान में, किसानों को सालाना 6,000 रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं।
किसान उम्मीद कर रहे हैं कि यह राशि 6,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो सकती है। सरकार इस संबंध में बजट में घोषणा कर सकती है।
यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, इसलिए किसानों की नजरें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संभावित घोषणाओं पर टिकी हुई हैं।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना क्या है (Pm Kisan Nidhi Yojna Scheme)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के तहत हर साल किसानों को तीन किश्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक सरकार ने इस योजना के तहत 18 किश्तें जारी की हैं, और फरवरी 2025 में 19वीं किश्त मिलने की संभावना है।
पैसे में वृद्धि की आवश्यकता क्यों है (Pm Kisan Nidhi Yojna Scheme)
किसानों और विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई और कृषि के बढ़ते खर्चों के चलते 6,000 रुपये की सहायता राशि अपर्याप्त है। यदि किसानों को अधिक राशि मिलती है, तो वे खेती में बेहतर निवेश कर सकेंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार इस राशि को 10,000 रुपये करने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
बढ़ी हुई राशि से होगा लाभ (Pm Kisan Nidhi Yojna Scheme)
यदि बजट 2025 में पीएम-किसान योजना के तहत राशि बढ़ाने की घोषणा की जाती है, तो यह लाखों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत साबित होगी। अधिक वित्तीय सहायता से किसान अपनी कृषि गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे।
बजट से उम्मीदें (Budget 2025)
किसानों को उम्मीद है कि सरकार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करेगी। यदि राशि बढ़ाई जाती है, तो इससे न केवल किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाएगा। बजट 2025 में इस निर्णय की घोषणा लाखों किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है।
