Raipur News : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव (Arun Sao) ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वर्मी खाद के नाम पर जबरिया मिट्टी बेचने वाली सरकार को चुनाव के वक्त किसान याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भाजपा का घोषणा पत्र तो आने दीजिए, किसान को भाजपा से जितनी उम्मीद हैं, सभी पूरी होंगी। गांव, गरीब और किसान का विकास होगा। किसान का पूरा धान खरीदने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को वचन दिया है कि उनकी और अधिक बेहतरी के लिए काम करेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव (Arun Sao) ने कहा कि किसानों को कांग्रेस राज के 16 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज को ब्याज मुक्त ऋण में बदलने वाली भाजपा के घोषणा पत्र में ऐसी ऐसी योजनायें हैं जिनसे किसानों को कर्ज के जाल में फँसना ही नहीं पड़ेगा। भाजपा सरकार ने ही धान खरीदी की चाक चौबंद व्यवस्था कर खरीद को 15 गुना तक बढ़ाया। कांग्रेस ने पचास वर्ष तक अन्नदाताओं को गरीबी और कर्ज में डुबोकर रखा। कांग्रेस से इसका हिसाब छत्तीसगढ़ की जनता अवश्य लेगी। भूपेश बघेल ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि 5 साल में उन्होंने जनता के हित के कोई कार्य नहीं किए हैं। अब हार के डर से नित्यप्रति घोषणाबाजी कर रहे हैं।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव (Arun Sao) ने कहा कि भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि किसान हर साल कर्ज लेता है। आखिर कर्ज माफी चुनाव के समय ही क्यों याद आई है? भूपेश बघेल अगर जरा सी भी संवेदना किसानों के साथ दिखा कर कर्ज माफ कर देते तो छत्तीसगढ़ में 1000 किसान आत्महत्या नहीं करते। भूपेश बघेल ने आत्महत्या करने वाले किसी किसान के घर तक जाना मुनासिब नहीं समझा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव (Arun Sao) ने कहा कि कांग्रेस की चालबाजी के कारण ही किसान कर्ज के जाल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। यदि भूपेश बघेल सरकार किसानों के प्रति इतने ही संवेदनशील है तो कोरोनाकाल में किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं किया? किसानों को सिंचाई हेतु बिजली कनेक्शन के लिए तरसाने वाली कांग्रेस को किसानों की चुनावी सुध आ रही है। भाजपा किसानों को कर्ज में फंसने से बचाने के उपाय करने प्रतिबद्ध है।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री साव ने कहा कि जब भूपेश बघेल घोषणा वीर बन गए हैं तो कांग्रेस को अपनी घोषणा पत्र समिति को भंग कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, जिनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही छत्तीसगढ़ में घोषणा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सभी आवासहीनों को आवास देंगे। घोटालेबाजी करने वाले जेल में होंगे।
