चंडीगढ़. राज्य में बिजली की बचत करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है. मान सरकार ने आगामी 2 मई से सुबह 7.30 बजे से सरकारी कार्यालय खोलने का आदेश दिया है. सीएम मान का कहना है कि पहली बार ऐसा फैसला लिया गया है. इससे रोजाना करीब 300-350 मेगावाट बिजली की होगी बचत होगी. सीएम मान ने कहा, हमारी सरकार ऊर्जावान और विचारशील है. हम लोगों के हित में फैसले लेने से नहीं झिझकते. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा कि बड़े लोक हित में सरकारी कार्यालयों का समय मौजूदा प्रातः काल 9 बजे से शाम 5 बजे से बदल कर प्रातः काल 7.30 से दोपहर 2 बजे तक करने का ऐलान किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई समय-सारणी 2 मई से लागू होगी और 15 जुलाई तक लागू रहेगी. उन्होंने कहा कि आने वाले गर्मी के मौसम में भयानक गर्मी के मद्देनजर यह फैसला आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में अपने काम आसान ढंग के साथ करवाने के उद्देश्य के साथ लिया गया है. भगवंत मान ने कहा कि यह फैसला सभी सम्बन्धित पक्षों के विचार-विमर्श के बाद लिया गया है जिससे सभी की भलाई संभव हो.
बच्चों के साथ बिता सकेंगे समय : मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आम व्यक्ति अपने काम से छुट्टी लिए बिना सुबह के समय अपना काम करवा सकेगा. उन्होंने कहा कि इससे सरकारी मुलाजिमों को भी सुविधा मिलेगी क्योंकि वह कार्यालय के समय के बाद सामाजिक कामों में शामिल हो सकेंगे. इसी तरह भगवंत मान ने कहा कि इससे मुलाज़िम अपने बच्चों के साथ भी अधिक समय बिता सकेंगे क्योंकि बच्चों को भी उसी समय पर स्कूल से छुट्टी हो जाती हैं.
बिजली की होगी बचत : मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ़ैसला पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होगा. उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि इससे लगभग 300-350 मेगावाट बिजली की बचत करने में भी मदद मिलेगी क्योंकि बिजली का बड़ा हिस्सा सरकारी कार्यालयों में उपभोग हो रहा है. भगवंत मान ने कहा कि पी. एस. पी. सी. एल. के आंकड़ों अनुसार पावरकॉम पर पीक लोड दिन में दोपहर एक बजे के बाद शुरू हो जाता है.
सूरज की रौशनी का उपयोग : मुख्यमंत्री ने कहा कि नयी समय-सारणी के चलते लोग अधिक से अधिक सूरज की रौशनी का प्रयोग कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि कई देशों में लोग मौसम के अनुकूल अपनी घड़ियां एडजस्ट करते हैं जिससे वह धूप का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकें. भगवंत मान ने लोगों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में भी ऐसे और नागरिक केंद्रित फैसले लेगी.
