शिमला। हिमाचल प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र ‘प्रतिज्ञा पत्रÓ शनिवार को जारी कर दिया हैद्ध। कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने पर हर महिला को 1500 रुपये देने, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। इनमें एक लाख नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही देने का ऐलान किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की तरह 2 रुपए में प्रति किलो गोबर खरीदी और 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को एआईसीसी द्वारा तैनात वरिष्ठ पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, घोषणापत्र कमेटी के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल, हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा जारी किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा भी मौजूद रहीं। कांग्रेस ने वादा किया है कि ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर चार गुना मुआवजा देने का प्रावधान करेगी। कांग्रेस सरकार बनने पर कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फ लों की कीमत तय करेगा। इसके साथ ही हर कैटेगरी के सेब पर एक एमएसपी घोषित की जाएगी। सोलन जिले में एक फू ड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। डेयरी विकास, पशुपालन और मत्स्य पालन को लेकर कांग्रेस ने कई घोषणाएं की हैं। इसमें हर पशुपालक से हर दिन 10 किलो दूध सरकार की ओर से खरीदना, 2 रुपये प्रति किलो की दर गोबर खरीदने और इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने की व्यवस्था, पशु चारा के लिए विशेष अनुदान और हर घर में 4 गाय तक की खरीद पर सब्सिडी देने का वादा किया गया है।
प्रदेश में पांच हजार किमी रोड बनाएगी : कांग्रेस सरकार हिमाचल में अगले 5 साल में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को हर माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा महिलाओं को हर प्रकार की आय सीमा में छूट दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की ओर से शक्ति विभाग बनाए जाएंगे। कांग्रेस सरकार हिमाचल में ‘युवा आयोगÓ का गठन करेगी।
नई पर्यटन नीति बनाने की घोषणा : हिमाचल के लिए प्रतिज्ञा पत्र में नई पर्यटन नीति बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘स्मार्ट विलेजÓ परियोजना शुरू की जाएगी। इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा टैक्सी चालकों को कम ब्याज दरों पर लोन दिलाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी योजनाएं लाएगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। वहीं धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देव भूमि विकास निधि के तहत बजट आवंटित किया जाएगा।
न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी : हिमाचल में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन की जाएगी. इसके अलावा मनरेगा के दिनों को बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। इसके साथ ही हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा राशन डिपो धारकों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 20,000 किया जाएगा। सबसे बड़ी घोषणा जो कई राज्यों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है वह पुरानी पेंशन व्यवस्था, राज्य में उसे भी लागू किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में और भी कई योजनाओं का जिक्र किया गया है।
